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नागौर जिले के नावां तहसील के हुडली ग्राम पंचायत के चारणवास गांव के किसान मंगल चंद मेघवाल ने क़र्ज़ के कारण आत्महत्या कर ली. यह राजस्थान की भाजपा सरकार पर कलंक है और उसकी किसान विरोधी नीतियों की पोल खोलने वाली घटना है. किसान मंगल चंद मेघवाल पुत्र गिरधारी लाल ने बैंक से 90 हज़ार […]

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वसुंधरा सरकार ने अपने शासनकाल में जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं, युवा बेरोज़गारी झेल रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और अल्पसंख्यकों पर दमन बढ़ा है। राजस्थान को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर बर्बादी की राह पर लाया जा चुका है। […]

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पिछले 20 वर्षों से देश के किसान आत्महत्याओं के जरिये अपनी दिक्कतों को अभिव्यक्त कर रहे थे। हाल के दिनों में किसानों ने धरना, लम्बी पदायात्राएँ, गिरफ्तारियों तथा हड़तालों एवं बन्द जैसी कार्रवाइयों के जरिये प्रतिरोध कर रहे हैं। अपने गुस्से एवं क्षोभ को प्रदर्शित करते हुए सरकारों को चुनाव के माध्यम से बाहर का […]

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7 अगस्त 2018 को ट्रांसपोर्ट कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल अपनी आजीविका और ट्रांसपोर्ट उद्योग को बचाने के लिए आईये मध्यप्रदेश में भी 7 अगस्त 2018 की हड़ताल सफल बनायें भाईयों, केन्द्र की मोदी सरकार रोड ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में लगे करोड़ों करोड़ श्रमिकों और छोटे व्यवसायियों को बर्बाद कर इस व्यवसाय को बड़ी-बड़ी कंपनियों के हवाले […]

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सोनी दिल्ली की एक निजी बिजली पंखा बनानेवाली कम्पनी में मजदूर है। जब मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग उठाई तो मालिक ने कम्पनी बंद करने की धमकी दी। हलांकि मजदूरों के वेतन से भविष्यनिधि का पैसा काटा जाता है लेकिन उसे मजदूरों के खातों में जमा नहीं किया जाता है। ज्यादातर मजदूर […]

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  देश के किसानों को इस संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार पूर्ण कर्ज माफी क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर रही है? ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालो के जबाब इस आर्टिकल में तलाशेगे । जब भी किसान कर्ज माफी की मॉग करता है, तब सरकार का पहला बयान आता है कि सरकार […]

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  भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) धोद तहसील के पार्टी सदस्यों की मीटिंग कॉमरेड लक्ष्मण सिंह शेखावत दूजोद, भगवानाराम नागवा, सबीर खां कासली, बनवारी लाल सरपंच पलथाना तथा भगवान सिंह भढाडर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । मीटिंग में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी ) को 22 वे राष्ट्रीय महाअधिवेशन की रिपोर्ट रखते हुए […]

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भोपाल । पहले ही पिछड़े प्रदेश को और पिछाडऩे के लिए प्रदेश सरकार 55 में से 25 विभागों को ख़त्म करने जा रही है। नीति आयोग ने सुझाव भेजा है कि सिर्फ 30 या अधिकतम 35 विभाग ही होने चाहिए। जानकारी के अनुसार गैस राहत विभाग को भी ख़त्म करने का प्रस्ताव है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी […]

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